ambala today news राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में सरकार ने लिया यह अहम निर्णय

चंडीगढ़,- हरियाणा सरकार ने राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में अहम निर्णय लेते हुए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए 20 सितंबर 2020 तक समय बढ़ा दिया है। बाजरा के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 25 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है ताकि फसलों की बिजाई करने वाले सभी किसान अपना ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड कर सकें।  यह निर्णय हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल भी उपस्थित थे।  इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि किसी भी कारण से जो किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ योजना के तहत पोर्टल पर अपनी बाजरा की फसल का पंजीकरण कराने से चूक गए हैं, वे अब 20 सितंबर, 2020 तक अपनी फसल का विवरण अपलोड कर पंजीकृत कर सकते हैं, जबकि खरीफ की अन्य फसलों को 25 सितंबर 2020 तक पंजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक पोर्टल पर 7,80,867 किसानों ने 43,08,444.97 एकड़ जमीन का पंजीकरण किया है। ambala today news राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में सरकार ने लिया यह अहम निर्णय

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कौशल ने राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ योजना के तहत fasal.haryana.gov.in   पर पंजीकरण करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ-2020 के दौरान 100 प्रतिशत किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इससे पंजीकृत किसानों को विभाग द्वारा दी जा रहे प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ होने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल बेचने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक किसानों द्वारा अपनी फसल पंजीकृत करने से दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से लाई गई फसल की बिक्री रोकने में मदद मिलेगी। अवैध तरीके से लाई गई फसल राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आगे यह भी बताया कि कोई भी किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 और 1800-180-2060 पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकता है। ambala today news राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में सरकार ने लिया यह अहम निर्णय

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