सरकार जनता को फ्री राशन देने का तो सोच रही, लेकिन डिपू होल्डर्स व उनके परिवार के बारे में कुछ नही सोच रही

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अंबाला। गुरुवार को अंबाला कैंट के इंदिरा पार्क में हरियाणा डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी 5 माह की कमीशन सम्बंधित मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन मंत्री त्रिलोक जैन, हरियाणा डिपो एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान विपिन गर्ग, अम्बाला छावनी प्रधान लखबीर सिंह, जिला प्रधान गुरदेव सिंह, अंबाला शहर प्रधान अरुण कुमार , नारायणगढ़ प्रधान रवि शर्मा, बराड़ा प्रधान मनजीत सिंह, शाहजहांपुर प्रधान गुरचरण सिंह, यमुनानगर प्रधान हरविंदर सिंह, करनाल जिला प्रधान रामपाल समेत लगभग एक दर्जन जिलों के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सरकार प्रदेश के डिपू होल्डर्स से राशन तो जनता को बंटवा रही है, लेकिन सरकार डिपू होल्डर्स को बीते फरवरी माह से लेकर अब तक कोई कमीशन नही दे रही। प्रदेशभर के डिपू होल्डर्स को कमीशन न मिल पाने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जनता को फ्री राशन देने का तो सोच रही है लेकिन डिपू होल्डर्स व उनके परिवार के बारे में कुछ नही सोच रही। डिपू धारकों को डिपू चलाने के लिये कई व्यक्तिगत खर्चे भी करने पड़ते हैं। कमीशन के बारे में जिला स्तर पर उपायुक्त, विधायक, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को प्रदेश के सभी जिला डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक डिपू होल्डर्स को कोई संतोषजनक जवाब नही मिल पा रहा। इस बारे में हरियाणा डिपू होल्डर्स एसोसिएशन की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी ज्ञापन दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग को चालू जुलाई माह में पूरा नहीं किया तो वह अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर देंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। इतना ही नही प्रदेश के डिपु धारक अगस्त माह का राशन भी नही बांटेंगे। राकेश कुमार ने कहा कि आज के इस विरोध प्रदर्शन में अम्बाला, पंचकूला,करनाल, इंद्री,सोनीपत समेत लगभग 10 जिलों के पदाधिकारियों ने भागीदारी निभाई है। प्रदेशभर में कुल 9600 डिपू धारक है। जिनकी फरवरी से जून तक कि कुल कमीशन राशि लगभग अढाई सौ से तीन सौ करोड़ तक है। जिला स्तर के अधिकारी बजट का रोना रोते हैं डिपो होल्डर स्कोर बजट से कोई लेना-देना नहीं बजट देखना सरकार का काम है। जब सरकार बाकी विभागों कि सुरक्षा कदम उठा रही है तो डिपो होल्डर की सुरक्षा के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ सोच पा रही।

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