यमुनानगर (अंबाला कवरेज)। 19.46 लाख की लागत से यमुनानगर नगर निगम कार्यालय की बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य अंतिम पड़ाव में है। मरम्मत के साथ ही कार्यालय के अंदर मीटिंग हॉल बनाया जा रहा है। जिसमें नगर निगम कार्यालय हाउस की मीटिंग समेत अन्य मीटिंग व कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले नगर निगम हाउस की बैठक के लिए लघु सचिवालय या जिम खाना क्लब जाना पड़ता था। मेयर मदन चौहान ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री एवं अंबाला सांसद रतन लाल कटारिया के निजी सचिव राजेश सपरा के साथ नगर निगम कार्यालय की बिल्डिंग मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अंदर बनाए जा रहे मीटिंग हॉल, डेवलेप किए गए रूम, स्ट्रीट लाइट कम्पलेंट ब्रांच का दौरा किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को मरम्मत कार्य जल्द निपटाने और कार्य को गुणवत्ता पूवर्क करने के निर्देश दिए।
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बता दे कि नगर निगम कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर हाल हो चुकी थी। शेड कई स्थानों से टूट चुका था। वहीं, कई स्थानों से इसकी सीलिंग भी टूट चुकी है। बारिश होते ही पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। कार्यालय के अंदर पानी जमा हो जाता था। लंबे समय से इसकी मरम्मत की जरूरत थी। इसके लिए नगर निगम कार्यालय की ओर से कुछ माह पहले 19.46 लाख रुपये की टेंडर कॉल की गई। जिसके बाद इसका टेंडर अलॉट किया गया। रतन लाल कटारिया के निजी सचिव राजेश सपरा के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार द्वारा अब बिल्डिंग की कायाकल्प की जा रही है। बिल्डिंग में नया शेड, फाल सीलिंग, लाइटिंग व अन्य मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही बाकी मरम्मत का कार्य भी पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मेयर चौहान व केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव राजेश सपरा ने ठेकेदार से बातचीत कर मरम्मत कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि वे मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।
मीटिंग हॉल में अधिकारियों के बैठने को बनेगी स्टेज
रतन लाल कटारिया के निजी सचिव राजेश सपरा को बताया गया कि कार्यालय में मीटिंग हाल को नए सिरे से बनाया जा रहा है। जिसमें लगभग सौ के करीब लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हॉल में मेयर व अधिकारियों के बैठने के लिए अलग से स्टेज तैयार की जा रही है। जहां प्रोटोकॉल के आधार पर अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मीटिंग हॉल में हाउस की बैठक के साथ साथ अन्य बैठकें व कार्यक्रम किए जाएंगे। मीटिंग हॉल बनने से नगर निगम अधिकारियों व पार्षदों को मीटिंग के लिए लघु सचिवालय नहीं जाना पड़ेगा।
