यमुनानगर। डेयरी कॉम्पलेक्स में प्लाट लेने के बाद भी शिफ्ट नहीं करने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रवैया अपना लिया है। डेयरी शिफ्टिंग को लेकर सोमवार को डीएवी गर्ल्ज कॉलेज के सभागार में नगर निगम व डेयरी संचालकों की मीटिंग का आयोजन किया गया। नगर निगम मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में डेयरी संचालकों को जल्द से जल्द डेयरी कॉम्पलेक्स में शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए। शिफ्ट न करने पर नगर निगम डेयरी संचालकों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। मीटिंग के दौरान नगर निगम मेयर मदन चौहान ने डेयरी संचालकों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। मीटिंग में ज्वाइंट कमिश्नर बीबी कौशिक, एसई आनंद स्वरूप, सीपीओ विपिन गुप्ता, सीएसआई अनिल नैन, टीआई हरजिंद्र छत्तवाल, एसआई अमित कांबोज, एमई मृणाल जैयसवाल, एमई सुनित कुमार, एसआई गोविंद, एएसआई सचिन, एएसआई कृष्ण व डेयरी कॉप्लेक्स के प्रधान व डेयरी संचालक मौजूद रहे। बतां दे कि शहर के बीच चल रही डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए नगर निगम द्वारा कैल, दड़वा, औरंगाबाद व रायपुर में डेयरी कॉम्पलेक्स बनाए हुए है। बहुत से डेयरियां यहां शिफ्ट हो गई है। लेकिन कुछ डेयरी संचालकों द्वारा यहां पर प्लाट तो ले लिए है, लेकिन डेयरी शिफ्ट नहीं कर रहे है। नगर निगम द्वारा डेयरियों में अब पक्की सड़कें, पानी की निकासी के लिए नाले व नालियां, पानी, बिजली व स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं दी गई है। कुछ कॉम्पलेक्स में नगर निगम द्वारा सुविधाएं दी जा रही है। मीटिंग में नगर निगम मेयर मदन चौहान ने डेयरी कॉम्पलेक्स वाइज डेयरी संचालकों की समस्याएं सुनी और जिन डेयरी संचालकों ने शिफ्ट नहीं किया, उन्हें जल्द से जल्द डेयरी काम्पलेक्स में शिफ्ट होने को कहा गया। इस दौरान दड़वा, कैल, रायपुर व औरंगाबाद के डेयरी संचालकों ने बिजली, कच्ची सड़कों, पानी की निकासी, सीवरेज जाम व अन्य समस्याओं के बारे में बताया। नगर निगम मेयर मदन चौहान ने तुरंत इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने दड़वा में पक्की सड़क बनाने का आश्वासन दिया।
भारी भरकम टैक्स से मिलेगी मुक्ति, कॉमर्शियल की जगह एग्रीकल्चर टैक्स लेंगेः
डेयरी संचालकों ने नगर निगम मेयर मदन चौहान को बताया कि उन्हें नगर निगम को भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। 250 गज प्लाट का लगभग पांच लाख रुपये टैक्स लिया जा रहा है। उनका टैक्स माफ किया जाए। सीपीओ विपिन गुप्ता ने उनका जवाब देते हुए बताया कि डेयरी कॉम्पलेक्स में डेयरी संचालकों से कॉमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है। जल्द ही इस टैक्स से मुक्ति मिलेगी। सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। जिसमें डेयरी कॉम्पलेक्स के डेयरी संचालकों से कॉमर्शियल की जगह एग्रीकल्चर टैक्स लिया जाएगा। जो की नाममात्र का होगा। डेयरी संचालक 31 अगस्त तक अपना टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है।
नालियों में गोबर डालना उचित नहींः
नगर निगम मेयर मदन चौहान व ज्वाइंट कमिश्नर बीबी कौशिक ने डेयरी संचालकों को नालियों में गोबर बहाने से मना किया। उन्होंने कहा कि नालियों में गोबर डालना उचित नहीं है। गोबर डालने से नालियां व नाले जाम होंगे। जो उनके लिए ही परेशानी का सबब बनेंगे। इसके अलावा पानी की निकासी में दिक्कत होती है। उन्होंने सभी डेयरी संचालकों को कहा कि आप हमारा डेयरी शिफ्टिंग में सहयोग करें। हम डेयरी कॉम्पलेक्स में हर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी कमियां है, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा।
