चंडीगढ़ (अंबाला कवरेज) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आबादी देह के साथ-साथ राजस्व संपदा का भी ड्रोन-सर्वे किया जाए ताकि लोगों को उनके मालिकाना हक की संपत्ति का ऑनलाइन रिकार्ड मिल सके। उन्होंने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्तूबर 2020 तक लक्षित 242 गांवों में आबादी देह के सर्वे को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए, उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर जिला के एक गांव को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा करके डीड-टाइटल वितरित करेंगे। हरियाणा में प्रत्येक जिला से 11 गांवों अथवा कुल 242 गांवों को 2 अक्तूबर तक लाल डोरा मुक्त किए जाने का लक्ष्य है।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां ‘हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग एंड स्वामित्व प्रोजेक्टस’ से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, भूमि रिकार्ड हरियाणा की निदेशक कुमारी आमना तसनीम,हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष कार्यकारी अधिकारी कमलेश कुमार भादू, सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के निदेशक प्रशांत कुमार समेत अन्य वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जानकारी दी गई कि उक्त 242 गांवों के अतिरिक्त 8 अन्य गांवों में भी ड्रोन सर्वे का कार्य तो पूरा कर लिया गया है बाकि कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। यही नहीं 214 गांवों में डाटा-प्रोसेसिंग भी पूरा हो गया है। यह भी बताया कि 123 गांवों के मैप जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। जब उपमुख्यमंत्री को जानकारी दी गई खराब मौसम के चलते कुछ ड्रोन खराब हो गए थे तो हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिरिक्त ड्रोन मंगवा कर कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आबादी देह के साथ-साथ राजस्व-संपदा का भी सर्वे किया जाए ताकि एक-एक इंच जमीन के मालिकाना हक का पता चल सके। इससे प्रदेश के लोगों को यह लाभ होगा कि वे अपनी जमीन का डिजिटली रिकार्ड कभी भी ले सकेंगे। इससे उनके समय व संसाधनों की बचत होगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया से जो समझौता किया था,इसमें ड्रोन सर्वे से जहां गांव-शहर, राजस्व की संपत्तियों की हद को सुरक्षित किया जाएगा, वहीं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से निपटना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यवस्था में पादर्शिता आएगी।
