अंबाला- पुरानी पेंशन बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और जन सेवाओं के किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी 26 नवंबर को हड़ताल करेंगे। यह घोषणा कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 7 में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने की। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को डीसी आफिस पर प्रर्दशन करके मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को संबोधित हड़ताल का नोटिस डीसी को सौंपा जाएगा। जिला प्रधान कमलजीत बख्तुआ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा, बिजली, रोडवेज सिंचाई,पशुपालन, स्वास्थ्य ,जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगर पालिका, स्वास्थ्य,एचएसवीपी, टूरिज्म, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला कमेटी के सचिव महावीर पाई द्वारा संचालित इस बैठक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सतीश सेठी, प्रेस प्रवक्ता इन्द्र सिंह बधाना मौजूद थे। ambala today news देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों की सैकड़ों फेडरेशनों ने संयुक्त तौर पर लिया यह फैंसला
प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 26 नवंबर की हड़ताल का आह्वान देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों की सैकड़ों फेडरेशनों ने संयुक्त तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने व जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में बदलाव करने, सवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने,पुरानी पेंशन,डीए,एलटीसी बहाल करने,ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने,जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने और बर्खास्त 1993 पीटीआई का तुरंत शिक्षा विभाग में समायोजन करने आदि मांगों को लेकर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में सभी विभागों,बोर्डो, निगमों, विश्वविद्यालयों,नगर निगमों, परिषदों व नगर पालिकाओं के लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। रविन्द्र शर्मा,कृष्ण सागर,रामगोपाल,अशोक वर्मा, पलकौर,देवेन्द्र वर्मा,राजपाल, राजेन्द्र प्रमोद रणदीप,ओमप्रकाश, तरणदीप सिंह विनोद सोनी,आदि ने भी मीटिंग को संबोधित किया। ambala today news देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों की सैकड़ों फेडरेशनों ने संयुक्त तौर पर लिया यह फैंसला
