AMBALA TODAY NEWS: हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट किसानों के साथ, 5 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन- चित्रा सरवारा

हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट किसानों के साथ, 5 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन- चित्रा सरवारा

अंबाला (अंबाला कवरेज)। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा अंबाला शहर की अनाज मंडी पहुंची और किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान चित्रा सरवारा ने सरकार पर जम कर हल्ला बोला और कहा की वादाखिलाफ सरकार जीरी की फसल नहीं उठा रही। जिसके कारण किसान का सोना, मंडी में पड़ा सढ़ रहा है। चित्रा सरवारा ने कहा की कृषि अध्यादेश के विरोध में उनका फ्रंट 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा।

अंबाला शहर की अनाज मंडी में जीरी का उठान नहीं हो रहा। जिसके चलते आढ़ती और किसानों के बीच आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा पहुंची और किसानों से उनकी समस्याएँ जानी। चित्रा ने मंडी में पड़ी किसान की धान का भी मुआयना किया। इस दौरान चित्र ने कहा की हरियाणा की हर मंडी में किसान का सोना बीखरा पड़ा है। चित्रा ने आरोप लगाया की किसान की फसल में मौजूद मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये बिकने लायक भी नहीं रहेगी। चित्रा ने कहा की किसान कृषि अध्यादेश के काले अध्याय को ना भूले इसलिए उनकी पार्टी एचडीएफ 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर एक धरना प्रदर्शन करेगी जिससे किसानों को उनके साथ हुई कारगुजारी याद रहे।

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किसानों के बीच पहुंची चित्रा ने बताया की किसानों की जीरी का मॉयस्चर लेवल इतना नीचे गिर गया है है की अब यह बिकने लायक भी नहीं रहा। चित्रा ने आरोप लगाया की मंडी में पड़े पड़े जीरी से चावल छिलके से निकल चुका है, जिसके कारण अब शैलर भी इसे नहीं खरीदेगा , जिसका खामियाजा अब कौन भुगतेगा। चित्रा ने कहा की सरकार ने कंडीशन इतनी टाइट कर रखी है ,और इसमें इतनी बंदिशें हैं की कोई मार्जन नहीं रहा।

सरकार पर हल्ला बोलते हुए चित्रा सरवारा ने कहा की सरकार अब किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है , लेकिन इनका एक स्टाइल है की जब चुनाव आएंगे तो यह नौकरियां निकाल देंगे , खातों में दो दो हजार दाल देंगे , पीले कार्ड बना देंगे , कुछ लोगों को छतें बनवा देंगे और ऐसे यह लोगों का ध्यान बंटा देंगे। चित्रा ने कहा की किसान आंदोलन के बाद एमएसपी बड़ा दी लेकिन वो रेट नहीं मिल रहा। चित्रा ने मांग करते हुए कहा की सरकार एम्सपी न दे लेकिन इसका एक रेट सुनिश्चित कर दे जिससे नीचे फसल खरीदना गैर कानूनी हो।

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