आढ़तियों को किसानों ने क्यों बनाया अपना बैंक, आखिर सरकार की किस पॉलिसी का हर रहे विरोध

अंबाला (अंबाला कवरेज)। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को डायरेक्टर पेमेंट किए जाने की पॉलिसी बनाए जाने के बाद पिछले कई दिनों से आढ़तियों व सरकार के बीच टकराव जारी है और 8 अप्रैल से आढ़तियों ने हड़ताल पर जाने का एलान किया हुआ है। आढ़तियों व सरकार के बीच पेमेंट को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब किसान भी आढ़तियों के पक्ष में उतर आए हैं। किसानों ने कहा कि आढ़ती उनके भगवान हैं और जरुरत पड़ने पर बैंक का भी काम करते हैं। उन्हें कोई एतराज नहीं कि सरकार पेमेंट चाहे तो आढ़तियों के माध्यम से दे। वहीं दूसरी तरफ आढ़तियों ने कहा कि जो किसान सीधी अपने एकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार सीधी पेमेंट दें, लेकिन जो किसान आढ़ती के माध्यम से पेमेंट लेने के लिए तैयार हैं उनके साथ सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है।

किसान गुरचरण सिंह व सुरजीत सिंह ने कहा कि उनके आढ़तियों के साथ संबंध ठीक है। आढ़तियों के साथ लेने देना चलता है। जब कोई बीमार हो जाता है और बैंक बंद हो तो आढ़ती चाहे पड़ौसी से पकड़कर दें, लेकिन वह किसानों की मदद करते हैं। आढ़ती किसानों के लिए भगवान है। ऐसे में किसानों की सहायता हो जाती है। आढ़ती हमारे के लिए भगवान है और जब भी कोई जरूरत होती है तो आढ़ती से पैसे लेते हैं। जब फसल आती है तो हम आढ़ती के एकाउंट में डाल देना चाहिए। आढ़ती हमारी फसल की देखभाल करता है। रात बरसात हो रही थी, आढ़ती ने हमारी फसल को भीगने से बचाया।

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आढ़ती रविंद्र शर्मा ने कहा कि मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन पेमेंट कैसे होगी अभी संशय बना हुआ है। हमारी सीएम महोदय के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम ने विश्वास दिलाया था कि जैसे किसान चाहेगा उस तरह पेमेंट की जाएगी। जब पॉर्टल बनाया गया था उस समय किसानों की राय मांगी गई थी कि वह कैसे पेमेंट लेना चाहते हैं। आढ़ती ने कहा कि जो किसान आढ़ती के माध्यम से पेमेंट लेना चाहते हैं उसे आढ़ती के माध्यम से पेमेंट दी जाए और जो किसान सीधा अपने एकाउंट में मांगा है उसे सीधा उसके एकाउंट में पेमेंट दी जाए।
वहीं मार्केट कमेटी सेके्रटरी नीरज भारद्वाज ने कहा कि अभी तक अंबाला कैंट मंडी में 6 अप्रैल तक 6 हजार 917 क्विंटल की आवक हो चुकी है। जिसमें से 6 हजार 467 की खरीद हो चुकी है। नमी का 12 प्रतिशत नमी वाला माल खरीदा जा रहा है। अभी तक किसानों की पेमेंट है वह किसानों के एकाउंट में जाएगी। सरकार की ये ही पॉलिसी है।

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