ambala coverage news: हरियाणा गर्वमेंट पीडब्लयूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी

अमित कुमार
अंबाला कवरेज@ अंबाला।  हरियाणा गवर्नमेंट पी.डब्ल्यू.डी. मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित (हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच) कैंप कार्यालय करनाल की शाखा जन स्वास्थ्य अंबाला शहर की मीटिंग जिला प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में एस टी पी मॉडल टाउन पर हुई जिसमें कर्मचारियों की मांगों के बारे में विचार विमर्श किया जिसमे  जन स्वास्थ्य अंबाला शहर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों का अनुभव नहीं चढ़ाया जा रहा है तथा हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार जॉब सिक्योरिटी नियम के अनुसार जिसमे कर्मचारियों की 58 साल तक सेवा सुरक्षित रहती  है वह पत्र भी अभी तक नहीं दिए गये  तथा अंबाला शहर में कर्मचारी दस-बारह वर्षो  से लगातार कार्य कर रहे हैं जो की अंबाला शहर के अंदर पानी सप्लाई तथा सीवरेज का कार्य भलीभांति कर रहे हैं और उनका अनुभव ना चढ़ा कर दिसंबर 2024 के पत्र के अनुसार कम वेतन मान दिया जा रहा है उसमें 5 वर्ष से ऊपर लगे कर्मचारियों को 5 ,8 और 10 वर्ष के अनुसार अलग-अलग से वेतनमान भी नही दिया जा रहा है तथा कर्मचारियों को 10-10 वर्ष लगने के बाद भी कम  वेतनमान दिया जा रहा है तथा अनुभव नहीं चढ़ाया जा रहा है इसके इलावा एम.पी.डब्ल्यू.( टर्म अपोइन्टी) कर्मचारी जो की लगभग 19 वर्ष से लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनका वेतन केवल 12000/-ही दिया जा रहा है और वित्त विभाग को  कई महीने पहले अनुभव  के अनुसार 23900/- वेतन देने का पत्र मंजूरी के लिए भेजा था फिर भी उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा जो टढह कर्मचारियों  के साथ अन्याय है इसके अलावा टेक्निकल स्केल और खाली पड़े पदों पर पदोन्नति करना इत्यादि अन्य मांगे शामिल है इन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए कर्मचारियों  ने एस टी पी मॉडल टाउन पर मीटिंग की जिसमें फैसला लिया गया की शीघ्र अति शीघ्र कर्मचारियों का अनुभव चढ़ाया जाये  और जॉब सिक्योरिटी पत्र दिये जाये और  एमपीडब्ल्यू का वेतनमान 23900 दिया जाये  यदि इन मांगों का समाधान न किया गया अप्रैल 2025 से परिमंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी अधिकारीयों  तथा सरकार की होगी इसके इलावा 01 अप्रैल 2025 से जो गांव की पानी की सप्लाई पंचायत को दी जा रही है उसके लिए यूनियन विरोध करती है और मांग करती है कि गांव की सप्लाई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन ही  रहे।

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