अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें से करीब 50 प्रतिशत धनराशि ब्याज में चला जाता है और बचता है उसकी 70 प्रतिशत राशि वेतन और सामाजिक पेंशन में चली जाती है ऐसे में जो राशि शेष बचती हैै उसमें विकास कार्य करवाए जाने संभव नहीं है ऐसे में कामों को एक बजट से दूसरे बजट की ओर सरका दिया जाता है, ऐसे में अधिकतर काम नहीं पाते। सरकार जनता को बताए कि उसकी ओर से जो घोषणाएं की जाती है और जनता जिन कामों की मांग करती है आखिर वे कहां से करवाए जाएंगे। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार कमाई का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, विभागों की योजनाओं, कर्ज का ब्याज चुकाने, वेतन-भत्तों पर खर्च करती है। इस बार सरकार का दावा है कि वह सबसे ज्यादा 32.84 प्रतिशत खर्च सामाजिक सेवाओं पर कर रही है। सामाजिक सेवाओं में एजुकेशन पर 10.39 प्रतिशत, समाज कल्याण पर 9.67 प्रतिशत, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर 4.72 प्रतिशत और पब्लिक हेल्थ पर 2.40 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। आर्थिक सेवाओं पर सरकार 21.53 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर 10.67 प्रतिशत रकम खर्च की जा रही है।
ambala coverage news विज का सवाल – मुसलमानों को किसी भी प्रकार की छूट की क्या जरूरत है ?
ग्रामीण विकास और ट्रांसपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी और सड़को-पुल पर सरकार लगभग बराबर पैसा खर्च कर रही है। यानि सरकार ग्रामीण विकास और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में बराबर पैसा लगा रही है। ट्रांसपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी, सड़के-पुल पर 3.70 प्रतिशत और ग्रामीण विकास पर 3.61 प्रतिशत खर्च किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर सरकार 4.78 प्रतिशत और पेंशन पर बजट का 8.22 प्रतिशत रुपए खर्च हो रहा है। हरियाणा सरकार ने इस बार दो लाख पांच हजार करोड रुपये का बजट पेश किया है। जिससें से 35788.78 करोड़ ऋण की अदायगी, 26331 करोड़ ब्याज में, 16650 करोड सोशल जस्टिस पर, 2866 करोड़ आबदा प्रबंधन के लिए रखा गया है। इस बजट की अधिकतर राशि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ब्याज पर खर्च की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के लिए 41672 करोड़ और पेंशन के लिए 27162 करोड़ रुपये रखे है। इस प्रकार कुल बजट की अधिकांश राशि वेतन, ब्याज, पेंशन में चली जाएगी, जो राशि बचेगी उससे विकास कार्य करवाए जाने संभव नहीं होंगे।