चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 700 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने को घटनोत्तर स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई फंड आधारित और गैर-फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करता है। बिजली खरीद भुगतान में वृद्धि के कारण और विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट की बढ़ी हुई आवश्यकता के कारण, डीएचबीवीएन की मौजूदा कार्यशील पूंजी व्यवस्था बढ़े हुए बिजली आपूर्ति दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ambala today news पढ़िए खबर: राज्य सरकार ने डीएचबीवीएनएल को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में इतने करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति देने का लिया निर्णय
इसके अलावा, इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मंजूरी या मौजूदा सीमाओं में वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने पर कुल जोखिम ब्याज दरों में कमी के लिए डीएचबीवीएन के अनुरोध पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। मौजूदा कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर नई सीमाएं स्वीकृत करने के बाद, विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम बिजली आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में बढ़े हुए लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के दायित्वों को पूरा करने के अलावा ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत करेगा। ambala today news पढ़िए खबर: राज्य सरकार ने डीएचबीवीएनएल को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में इतने करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति देने का लिया निर्णय
