चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में चल रहे बीएड कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए नए सत्र से कई तरह की सुविधाएं देने के आदेश जारी कर दिए। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद बीएड कॉलेजों को बड़ी रिलीफ मिली है और इन सभी मामलों को लेकर लंबे समय से बीएड कॉलेज मांग भी उठाते रहे हैं। 2 जुलाई 2020 को डायरेक्टर जरनल हायर एजुकेशन ने लेटर जारी करते हुए बीएड कॉलेज संचालकों की कई मांगों को पूरा कर दिया। जिसमें कॉलेज संचालकों की राहत की बात यह है कि अब सीटें खाली होने पर कॉलेज अपने स्तर पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दे पाएगा। सरकार द्वारा जारी किए गए लेटर के बाद बीएड कॉलेज संचालकों ने शिक्षामंत्री कंवरपाल गुज्जर का विशेषतौर पर धन्यवाद किया, जिन्होंने बीएड कॉलेज संचालकों की मांग पर ध्यान देते हुए यह रिलीफ दे है।
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की बात की जाए तो डायरेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि अब बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रदेशस्तर पर आवेदन की बजाए, यूनिवर्सिटी स्तर पर आवेदन किया जाएगा। जिसके बाद मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को बीएड कॉलेज अलार्ट किए जाएंगे। इसी तरह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पहली व दूसरी काउंसलिंग यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी और जो भी आवेदन करते हैं उन स्टूडेंट्स को मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह यदि फिर भी बीएड कॉलेज में सीट बचती है तो कॉलेज प्रबंधकों को सीधा एडमिशन करने का अधिकार होगा। यहां पर हम आपको बता दें कि इससे पहले अक्सर कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती थी, जिसके कारण कॉलेज प्रबंधकों को कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ा था। सरकार के इस फैसले के बाद निश्चिततौर पर उन स्टूडेंट्स को भी बीएड कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा।
अब पांच साल में एक बार होगा निरीक्षण
हरियाणा प्रदेश में चल रहे बीएड कॉलेजों की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी स्तर पर इन कॉलेजों का निरीक्षण पहले हर साल किया जाता था। जिसके कारण अक्सर इन बीएड कॉलेजों को दो दो साल इंतजार करना पड़ा था और दो दो साल के बाद जाकर अनुबंद्धता बढ़ाने का आदेश आते थे। लगातार बीएड कॉलेज संचालकों को आने वाली दिक्कतों को दूर करते हुए शिक्षामंत्री हरियाणा सरकार कंवरपाल गुज्जर ने इन अनुबंद्धता बढ़ाने संबंधित निरीक्षण को पांच साल में एक बार किए जाने के आदेश जारी कर दिए। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि बीएड कॉलेज 31 अक्टूबर से पहले यूनिवर्सिटी के पोटर्ल पर सारी रिटेल को सांझा करेंगे।
अब स्टाफ भर्ती के लिए नहीं करना होगा यूनिवर्सिटी पैनल का इंतजार
वहीं हरियाणा सरकार व शिक्षामंत्री कंवरपाल गुज्जर ने प्रदेशभर के बीएड कॉलेजों को ओर बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्टतौर पर कहा कि अब इन कॉलेजों में स्टाफ की भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी पैनल की जरूरत नहीं। कॉलेज किसी भी एडिड व अनएडिड कॉलेज के सीनियर के साथ मिलकर पैनल बनाकर स्टाफ की भर्ती कर सकता है। पहले स्टाफ की भर्ती में भी इसी कारण से देरी होती थी, क्योेंकि यूनिवर्सिटी से पैनल आता नहीं था और भर्ती में देरी हो जाती थी। इन सभी खामियों के कारण बीएड कॉलेज संचालकों पिछले लंबे समय से कई तरह की परेशानियां झेल रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से 2 जुलाई 2020 को जारी किए गए आदेशों के बाद प्रदेशभर के बीएड कॉलेज प्रबंधकों को बड़ी राहत मिली है।
