अम्बाला- हरियाणा डैमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में तीनों कृषि कानून के विरोध में 4 प्रस्ताव पारित करना सराहनीय कदम है। निर्मल सिंह आज रादौर, शाहबाद और लाडवा में हरियाणा डैमोक्रेटिक फ्रंट के 10 नवंबर को स्थापना दिवस पर नेहरू कंपलेक्स नजदीक पंचायत भवन अम्बाला शहर में होने वाले स्थापना दिवस समारोह का न्यौता देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी किसान,व्यापारी, मजदूर और आम जनता विरोधी कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इसे रद्द करना चाहिए और हरियाणा सरकार को भी किसान की फसल एमएसपी रेटों पर खरीद करने की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। निर्मल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कृषि संबंधित बिल को पूरे देश में वापिस कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले सरकार ने 2007 में कानून बनाया था कि हरियाणा में किसान की फसल एमएसपी रेटों से कम खरीद नहीं की जा सकती। अब सरकार ने फसल के एमएसपी रेट जरूर तय कर दिए मगर किसान की फसल एमएसपी रेटों में सरकारी एजेंसी खरीद ना करने के कारण आज बाजरा का एमएसपी 2150 रुपए है मगर 1400 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बिक रहा है, किसान का नरमा जिसका एमएसपी 5725 रुपए है वह 5300 रुपए में किसान बेच रहा है। ambala today news हरियाणा सरकार को भी पंजाब सरकार की तरह कृषि कानून को विधानसभा में रद्द करना चाहिए : निर्मल सिंह
उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का किसान एवं आढ़ती पहले ही भारी संकट से गुजर रहा है अगर कृषि संबंधित कानून देश और प्रदेश में लागू हो जाता हैं तो किसान, आढ़ती एवं मजदूर बर्बाद हो जाएगा। किसान की फसल अडानी और अम्बानी जैसे बड़े घराने औने-पौने रेटों पर खरीद कर मोटा मुनाफा खाकर किसान एवं आढ़तियों का शोषण करेगें और मंडियों में छोटा खुदरा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा और सरकारी मंडिया बंद हो जाएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा भारी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि कृषि के साथ सारा व्यापार और मजदूर जुड़ा हुआ है। निर्मल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की है कि वे अपनी जिद को छोड़कर देश के किसान, आढ़ती, मजदूर और आम जनता के हित में तीनों कृषि कानून वापिस ले और किसान की हर फसल मंडी के माध्यम से एमएसपी रेटों में बिकने का गारंटी कानून बनाए ताकि किसान, आढ़ती और मजदूर उजड़ने से बच सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा डैमोक्रेटिक फ्रंट किसान, आढ़ती, मजदूर और आम जनता के हितों के लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ेगा। ambala today news हरियाणा सरकार को भी पंजाब सरकार की तरह कृषि कानून को विधानसभा में रद्द करना चाहिए : निर्मल सिंह
