विपक्ष में रहते हुए हरियाणा कांग्रेस बनाएगी अपनी कैबिनेट, पढ़िए क्या होगा इस कैबिनेट का काम

Haryana Congress will form its cabinet while in opposition

चंडीगढ़ (अंबाला कवरेज)। चंडीगढ़ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक की और बरोदा उपचुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि भाजपा सरकार की जनता विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस शैडो केबिनेट बनाएगी। जिसमें विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और विधायकों को कैबिनेट की तरह विभाग सौंपे जाएंगे, ताकि वह अपने अपने विभागों में नजर रखें और विभागों में की खामियों को जनता के सामने उजागर करेंगे।

बैठक के दौरान आफताब अहमद ने बताया कि हरियाणा में बरोदा उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई हैं। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बताया कि विधायक दल की बैठक के दौरान बीजेपी की नाकामियों के अलावा बरोदा उपचुनाव पर चर्चा की गई। जिसमें विधायकों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस बरोदा को उपचुनाव बीजेपी की नाकामियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में पूरी ताकत से जाएगी। चौथी बार भी बरोदा को फतेह करेंगे। इस दौरान पार्टी जिस विधायक की ड्यूटी लगाएगी उसमें वे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने करेंगे।

वही बैठक के बाद हरियाणा के नेता विपक्ष और दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बरोदा सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 6 साल के सभी वर्ग नाराज हैं। इस दौरान बीजेपी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री के बरोदा मर जनता की भागीदारी के दिए गए बयान पर हुड्डा ने कहा कि बरोदा की जनता स्वाभिमानी है। वह सब समझते हैं और कांग्रेस को ही अपना वोट देकर जिताएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा चुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। भले ही लोकसभा में उनको हार मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी। हरियाणा कैबिनेट की तरफ से आज निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के सवाल को हुड्डा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2011 से हरियाणा में यह प्रावधान मौजूद है। सरकार को इसे कड़ाई से लागू करवाना चाहिए।

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