AMBALA COVERAGE NEWS हर वार्ड में लगेंगे संपत्ति सत्यापित शिविर, अब तक 24 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित

अम्बाला कवरेज @ यमुनानगर। निगम कर्मी जहां घर-घर जाकर शहरवासियों की संपत्ति स्वयं सत्यापित करने में जुटे हैं। अब तक नगर निगम क्षेत्र की 210757 में से 50679 संपत्तियां सत्यापित की जा चुकी है। 24.05 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित करने में नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी हरियाणा में पहले स्थान पर है। शत प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित करने के लिए नगर निगम ने हर वार्ड में शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर नगर निगम ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 अप्रैल को नगर निगम के वार्ड नंबर चार की सिंघल धर्मशाला बूड़िया और वार्ड नंबर 11 में शीतल गिरी स्कूल चिट्टा मंदिर में संपत्ति सत्यापित करने के लिए शिविर लगाया जाएगा। 19 अप्रैल को वार्ड पांच के रामलीला भवन जगाधरी और वार्ड 12 में सरकारी स्कूल बाड़ी माजरा, 20 अप्रैल को वार्ड छह में सरकारी स्कूल गढ़ी मुंडो व वार्ड 13 के सरकारी स्कूल ममीदी में शिविर लगाए जाएंगे। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी। इस दौरान निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर उप निगम आयुक्त डा. विजय पाल यादव व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने संपत्ति सत्यापित कार्य में जुटे निगम कर्मियों की बैठक ली। उन्होंने कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द शहर की हर संपत्ति सत्यापित करने के निर्देश दिए। संपत्ति सत्यापित शिविरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को वार्ड सात के सेक्टर 17 के सामुदायिक केंद्र व वार्ड नंबर 14 के नागरिक सुविधा केंद्र पुराना हमीदा में, 23 अप्रैल को वार्ड 15 में शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालय, 24 अप्रैल को वार्ड 16 में गीता मंदिर लेबर कॉलोनी, 25 मार्च को वार्ड 17 में सनातन धर्मशाला कैंप, 26 अप्रैल को वार्ड 16 की नंदा कॉलोनी की हिमाचल हितकारी सभा, 27 मार्च को वार्ड 19 के विष्णु नगर स्थित माता भगवती धर्मशाला में संपत्ति सत्यापित शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह 29 अप्रैल को वार्ड 20 में ससौली के सरकारी स्कूल में, 30 अप्रैल को वार्ड 21 के कांसापुर स्थित परशुराम भवन में और एक मई को 22 वार्ड के कन्हैया चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में संपत्ति सत्यापित शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में संपत्ति धारकों की संपत्तियों को सत्यापित किया जाएगा। ताकि जिन शहरवासियों की प्रॉपर्टी आईडी में कोई खामी है, उसे दूर किया जा सके।AMBALA COVERAGE NEWS हर वार्ड में लगेंगे संपत्ति सत्यापित शिविर, अब तक 24 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापितambala coverage news एचपीएससी की अधिकारियों के साथ बैठक, स्कूल संचालकों को व्यवस्था सुधारने के लिए मिला 10 दिन का समय

घर-घर जाकर शहरवासियों की संपत्ति सत्यापित कर रहे निगम कर्मी –
नगर निगम क्षेत्र में 210757 संपत्तियां है। इनमें से कुछ संपत्तियों में मोबाइल नंबर, नाम, एरिया, डेवलपमेंट चार्ज, अप्रूव्ड व अनअप्रूव्ड व अन्य गलतियां है। जिन्हें ठीक करने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर निगम कर्मी घर-घर जाकर शहरवासियों की संपत्ति स्वयं सत्यापित कर रहे हैं। हर वार्ड में टीम बनाई गई है। जो लोगों को उनकी प्रॉपर्टी आईडी का डाटा दिखाकर उसे सत्यापित कर रहे है। इसके अलावा निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में भी संपत्तियां सत्यापित की जा रही है। अब तक नगर निगम की 210757 संपत्तियों में से 50679 संपत्तियां सत्यापित की जा चुकी थी। 24.05 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित कर नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। 20.62 प्रतिशत संपत्तिया सत्यापित कर गुरुग्राम दूसरे स्थान पर और 20.03 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित कर पानीपत तीसरे स्थान पर है।

 

अपनी प्रॉपर्टी आईडी ऐसे करें स्वयं सत्यापित –
संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवाना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी मालिक स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित कर सकते है। प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक सबसे पहले एनडीसी की साइट पर जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना ब्यौरा दर्ज करें। अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सर्च फील्ड से प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। प्रॉपर्टी का ब्यौरा दर्ज करें। जहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यदि आपकी आईडी सहीं है तो हां पर क्लिक कर अपनी आईडी सत्यापित करें। यदि आपकी आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवा सकते है।ambala coverage news एचपीएससी की अधिकारियों के साथ बैठक, स्कूल संचालकों को व्यवस्था सुधारने के लिए मिला 10 दिन का समय

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