ambala coverage news स्कूल संचालकों को डीईओ की चेतावनी, 15 से स्कूलों में होगी छापेमारी

मोनिका बनवाल
अंबाला कवरेज@ अंबाला। महेंद्रगढ़ में स्कूली बस के दुर्घटनाग्रस्त होेने पर 6 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। स्कूल संचालकों को सुरक्षित स्कूल परिवहन पॉलिसी व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे में जागरूक करने के लिए डीईओ सुरेश राणा द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबाला जिला के लगभग सभी स्कूलों ने भाग लिया। इस दौरान डीईओ सुरेश राणा ने कहा कि सभी स्कूलों को सरकार द्वारा बनाए नियमों की पालना करनी होगी और 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक स्कूलों का निरीक्षन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और स्कूल संचालक सुनिश्चित करें कि वह सभी नियमों को पूरा करें। इस अवसर पर निसा की ओर से कुलभूषण शर्मा व एचपीएससी की ओर से सौरभ कपूर ने स्कूल संचालकों का पक्ष अधिकारियों के आगे रखा।

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चैकिंग के नाम पर किया जा रहा धक्का:सौरभ कपूर
एचपीएससी के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि महेंद्रगढ़ में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षित स्कूल परिवहन पॉलिसी व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे में जागरूक किया है। साथ ही हमने भी बताया है कि चैकिंग के नाम पर कैसे धक्का किया जा रहा है। स्कूलों के गेट खुलवाकर उन बसों को उठाकर ले गए, जो बसें स्कूल चला नहीं रहे। सभी को मिलकर काम करना होगा और केवल स्कूल संचालकों को दोषी ठहराना ठीक नही होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए पक्की सड़कें भी चाहिए। ऐसी स्थिति में सभी का आपस में तालमेल होना चाहिए। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा केवल स्कूल संचालकों को नहीं मिलनी चाहिए। हम उच्च अधिकारियों के साथ-साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल के नोटिस में भी स्कूल संचालकों की प्रोब्लम का डाल चुके हैं।

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जो पैसा सरकार ने स्कूल संचालकों को देना है वह पैसा दें: कुलभूषण शर्मा
निसा प्रधान कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कनीना में हुए हादसे के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग की है, जोकि अच्छी पहल है। बच्चों को सुरिक्षत रख सकें और बच्चों की जान जाने पर हम भी दुखी है और सुरक्षा के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। हमने भी अधिकारियों के सामने पक्ष रखा है कि सभी को मिलकर काम करना होगा। सड़कों की हालत खस्ता है, सड़कों पर पशु आ जाते हैं। बसों की फिटनेस के लिए जाते हैं तो कई तरह की दिक्कते आती है। उसे भी दूर किया जाए। वहीं सरकार का चाहिए कि जो पेसा सरकार ने स्कूल संचालकों का देना है वह पैसा दे, ताकि स्कूल संचालक वह पैसा मिलने के बाद उसका खर्च बच्चों की सुरक्षा पर कर सकें।
सभी प्राईवेट स्कूलों की बुलाई गई मीटिंग:डीईओ
डीईओ सुरेश राणा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें रोड सेफ्टी को लेकर सुरक्षित स्कूल परिवहन पॉलिसी व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे विस्तार से चर्चा की है। इसमें सभी स्कूलों को नियमों की पालना करने के लिए कहा गया है।

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